ब्यूरो रिपोर्ट – सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को देहरादून स्थित सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। आप को बता दें कि कैबिनेट बैठक में मसूरी स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को लेकर फैसला लिया गया है। वहीं बैठक में उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने के साथ ही यूसीसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई। बता दें कि, यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही उसे सरकार को सौंपा जाएगा। इसके अलावा उद्यान और कृषि विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव, उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
पर्यटन विभाग के तहत पटेल नगर में मौजूद कार्यालय को बिजनेस होटल बनाकर पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा। अगले 60 साल में 247 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है।
जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में एरो स्पोर्ट्स संचालित करने का प्रस्ताव, पीपीपी मोड पर संचालित होगा. जिससे 60 करोड़ की आय होने की संभावना है।
परिवहन विभाग की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
विद्यालय शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में 2364 रिक्त पदों को भरने की सहमति।
अंतोदय राशन कार्ड धारकों को मुक्त तीन गैस सिलेंडर रिफिल की व्यवस्था को एक साल के लिए बढ़ाया गया।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पद को स्वीकृत करने पर मंजूरी।
विद्युत आयोग के विनमीय को सदन में रखने की मंजूरी।
उधम सिंह नगर में 7 ग्राम विकास अधिकारी के बढ़ाए गए पद, पर तैनाती पर मजूरी।
बचत विभाग के 31 कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट और वित्त कार्यालय में किया गया समायोजित।
वित्त विभाग के वन टाइम सेटलमेंट 2023- 24 पर मंत्रिमंडल की सहमति।
वित्त विभाग में बनाया गया कैश मैनेजमेंट सेल के लिए 11 पदों पर मंत्रिमंडल की सहमति।
उत्तराखंड विनियोग अधिनियम निर्षण 2023 को मिली मंजूरी।
माल एव सेवा कर अपीली अधिकर के लिए पीठ गठित करने को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जमींदारी विनाश भूमि अधिनियम में किया गया संशोधन।
देहरादून के आढ़त बाजार के चौड़ीकरण के लिए भूमि को मंजूरी। आढ़तियों को ब्राह्मणवाला में जमीन दी जाएगी ।
उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मिली मंजूरी।
