ब्यूरो रिपोर्ट – मान्यता प्राप्त प्रबंधकीय विद्यालय एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को ऋषिकेश में कर्ण प्रयाग रेलवे परियोजना निरीक्षण पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा । जिसमें एसोसिएशन ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कोविड-19 के चलते राज्य में पिछले 19 माह से प्राथमिक विद्यालय नर्सरी से कक्षा 5 तक सरकार के आपदा नीतियों के कारण बन्द हैं। जबकि विद्यालयों से निरन्तर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। ऑनलाइन शिक्षा के मामले में कई विसंगति उत्पन्न हो रही है उसमें प्रथम तो इतनी बड़ी संख्या में है कि कई परिवार ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह एंड्राइड फोन का उपयोग नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो यदि एक घर में 3 या 4 बच्चे हो तो अभिभावक सभी को एंड्रॉयड फोन देने में असमर्थ है। दूसरी उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क की उपलब्धता न होने के कारण ऑनलाइन से शिक्षा महज औपचारिकता भर रह गई है जिससे छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन उचित रूप से नहीं हो पा रहा है । बच्चों की शिक्षा चौपट हो गई है जिससे आज सभी अभिभावक दुखी और प्रताड़ित हो रखे हैं । आज अधिकांश अभिभावक यह भी चाह रहे हैं कि उनके बच्चे अभी स्कूल में जाएं वही पठन पाठन करें । वहीं 19 माह से सरकार की स्पष्ट नीति न होने के कारण अभिभावक विद्यालय का मासिक शुल्क नहीं दे रहे हैं।
जिससे विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का मासिक मानदेय समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है , जिससे सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सरकार नियमों में शिथिलता बरतते हुए अन्य राज्यों की तरह कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्र – छात्राओं को स्कूल आने की अनुमति प्रदान करते हुए अभिभावकों को विद्यालय शिक्षण शुल्क जमा कराने का आदेश निर्गत करें । ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ,महासचिव राजीव थपलियाल,बरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल रावत उपस्थित रहें।