ब्यूरो रिपोर्ट- प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के संबंध में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को रिंग रोड स्थित आयुक्त कर कार्यालय में बैठक ली। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को राज्य में वृहद स्तर पर राजस्व बढ़ाने हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा प्रयास करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा कि राजस्व बढ़ाने हेतु अन्य राज्यों में अपनाई जाने वाली बेस्ट प्रैक्टिसेज को उत्तराखंड की परिस्थितियों के अनुरूप राज्य में अपनाया जाना चाहिए। राजस्व बढ़ाने हेतु किए जाने वाले उपायों पर समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां भी व्यापारियों को जीएसटी संबंधित प्रक्रियाओं के विषय में संशय हो, वहां पर अधिकारियों द्वारा सकारात्मक संवाद द्वारा व्यापारियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। नियमित जीएसटी दाताओं को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों को भी नियमित रूप से प्रोत्साहित तथा सम्मानित किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हिमालयी राज्यों का जीएसटी एवं राजस्व संबंधित एक कॉन्क्लेव आगामी अक्टूबर में उत्तराखंड में आयोजित करने का सुझाव दिया।इस कॉन्क्लेव में हिमालयी राज्यों की राजस्व संबंधित समान चुनौतियां, समस्याओं एवं समाधान पर चिंतन किया जा सकता है
बैठक में राज्य में राजस्व बढ़ाने हेतु कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा हुई उन्होंने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी की सही जानकारी मिल सके, इसके लिए सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करें, इस बैठक में निचले स्तर तक बात पहुंचाने की दिशा में काम करें। सम्भव हो तो बैठक में डीलर को भी बुलाया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य सड़क पर पड़ने वाले धर्मकांटा में सीसीटीवी लगाए, जिससे मालवाहक वाहनों की सही जानकारी मिल सके। कहा कि जीएसटी के जिस भी सेंटर से कम राजस्व प्राप्त हो रहा है उसकी निरंतर समीक्षा करें। डॉ अग्रवाल ने देश में सबसे पहले सर्विस चार्ज को लेकर जागरूकता फैलाने पर विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। कहा कि जो लोग अब भी सर्विस चार्ज ले रहे हैं और उसे टर्न ओवर का पार्ट नहीं बना रहे हैं, उनकी पहचान की जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन, सचिव दिलीप जावलकर, सौजन्या, आयुक्त कर इकबाल अहमद तथा कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर सहित आयुक्त कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।